हरियाणा नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। 31 मार्च तक इन कानूनों को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई और त्वरित कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल हैं। राज्य में शांति और नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। डायल-112 इमरजेंसी रिस्पोंस सिस्टम की औसत प्रतिक्रिया समय 16 मिनट से घटकर 6 मिनट हुआ है।
चंडीगढ़। हरियाणा नए आपराधिक कानूनों से न्याय दिलाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। आगामी 31 मार्च तक नए कानूनों को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों को इसी माह से लागू करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर गृह विभाग ने नए कानूनों के जरिये त्वरित न्याय दिलाने को लेकर तैयार किए गए मानदंडों के अनुरूप तैयारियां पूरी कर ली हैं। खुद मुख्यमंत्री तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई से लेकर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई शामिल है।
अभिभाषण में नायब सरकार ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई है। राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति का माहौल बनाए रखने के लिए किए कार्यों के चलते वर्ष 2024 में कुल एक लाख 11 हजार 397 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16 हजार 216 कम हैं। इस वर्ष दर्ज हुए इन मामलों में 12.7 फीसदी की कमी आई है।
विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये महीने
हरियाणा ने डायल-112 इमरजेंसी रिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम की प्रमुख पहल की है, जिसका उद्देश्य पुलिस, अग्नि और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए वन स्टॉप आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान करना है। दिसंबर 2024 में इसकी औसत प्रतिक्रिया 16 मिनट 34 सेकेंड थी, जोकि अब घटकर 6 मिनट 41 सेकेंड पर पहुंच गई है।
वहीं, शहीदों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला लिया गया, जिसे लागू किया जा चुका है। पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के तौर पर 50 लाख रुपये की राशि मिलती थी
सरकार ने सैनिकों के प्रोत्साहन और कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चालू वित्त वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है, जबकि युद्ध में सैनिक और अर्ध-सैनिक बलों के शहीद सैनिकों के परिवारों की अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की गई।
सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना लागू की है। कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है।
पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने पर काम
प्रदेश के पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए सरकार ने कई पहल की है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई 97.34 करोड़ रुपये की राशि से विभिन्न कार्यों के लिए 77.87 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।
गीता के संदेश को विश्वस्तर पर पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया जा रहा है। अब सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है।
इसके साथ ही हेरिटेज सर्किट रेवाड़ी-महेंद्रगढ़-माधोगढ़-नारनौल के अंतर्गत 29.61 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली परियोजना शुरू हो चुकी है।
पंचकूला में नाडा साहिब गुरुद्वारा तथा श्री माता मनसा देवी मंदिर के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 47 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना पर कार्य जारी है। हिसार के राखीगढ़ी में छह एकड़ भूमि पर संग्रहालय एवं विवेचना केंद्र निर्माणाधीन हैं।
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