महिलाओं पर मेहरबान दिल्ली सरकार, ई-व्हीकल खरीदने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी

दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 लागू करने वाली है। इसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 36000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह लाभ पहली 10000 ड्राइविंग लाइसेंस धारक महिलाओं के लिए होगा। नीति में पुराने सीएनजी ऑटो और पेट्रोल-डीजल वाहनों को हटाने की योजना है जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति 2.0 को लागू करने की तैयारी में है, जिसका मकसद शहर में वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर विशेष प्रोत्साहन के रूप में 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, यह लाभ पहली 10,000 महिलाओं के लिए होगा, जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

ईवी नीति 2.0 में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) 12,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 36,000 रुपये तक होगी। यह नीति केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ मिलकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी। नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसमें दोपहिया, तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों के लिए कई प्रोत्साहन शामिल हैं।

सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलना अनिवार्य

दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडी दे सकती है, जो प्रति वाहन अधिकतम 30,000 रुपये तक होगी। इसके अलावा, जो लोग अपने 12 साल से पुराने ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (L5M श्रेणी) के लिए, जो मौजूदा सीएनजी ऑटो की जगह लेंगे, प्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 45,000 रुपये तक होगी।