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राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अब बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पहले खतियान में दर्ज जमीन की किस्म के अनुसार भुगतान होता था जिस पर विवाद हो रहा था। नए नियम से अब रैयतों को उचित मुआवजा मिल सकेगा।

पटना। राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान अब बाजार मूल्य के आधार पर होगा।

गुरुग्राम में भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मंगलवार को भारी बारिश की आशंका जताई है। डीसी अजय कुमार ने सभी कॉर्पोरेट और निजी कार्यालयों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का अनुरोध किया है। साथ ही सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए 

गुरुग्राम। जिला आयुक्त (डीसी) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने गुरुग्राम में भारी बारिश के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बाजपट्टी में कहा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। उन्होंने दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को पेंशन और सरकारी स्कूलों में सुधार तक निजी स्कूलों की फीस भरने का वादा किया। किशोर ने बिहार के युवाओं को यहीं रोजगार देने का भी एलान किया और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर निशाना साधा।

लखनऊ और कानपुर के बीच 62.7 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो गया है जो दीपावली तक जनता के लिए खुल जाएगा। इस परियोजना से दोनों शहरों के बीच की दूरी 35-45 मिनट में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्ट एरिया अस्पताल और एंबुलेंस की सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।

कानपुर: राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच सफर अब तेज और आरामदायक होने जा रहा है। 62.7 किलोमीटर लंबा लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो गया। इस साल दीपावली तक यह एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा

निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोकामा के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के पटना और गया के ठिकानों पर छापा मारा। उन पर 73.32 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। निगरानी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और जांच जारी है। नागेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है जो उनकी आय से 125.69% अधिक है।

 पटना। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की कड़ी में निगरानी ने ग्रामीण कार्य अवर प्रमंडल मोकामा के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के पटना और गया स्थित ठिकानों पर शुक्रवार की देर शाम छापा मारा।

मेरठ में बैनामे के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अब ऑनलाइन जमा होगी। 20 हजार से अधिक की फीस अब नकद नहीं बल्कि ऑनलाइन भरनी होगी। शासन ने अतिरिक्त वसूली रोकने के लिए यह कदम उठाया है। फिलहाल यह व्यवस्था पांच जिलों में शुरू हुई है लेकिन जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू होगी। इस कदम से बैनामे की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

मेरठ। बैनामे के लिए स्टांप शुल्क तो अब ई-स्टांप के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्रेशन फीस (निबंधन शुल्क) की राशि को नगद जमा किया जाता है। इस फीस के साथ ही अतिरिक्त राशि की वसूली किए जाने के आरोप भी लगते हैं।

बिहार में दो आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। अमित कुमार पांडेय को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है साथ ही वह बाल विकास सेवाओं का प्रभार भी संभालेंगे। प्रशांत कुमार सीएच को भी यही पद मिला है और वह भी पंचायती राज के निदेशक बने रहेंगे।

पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को नयी जिम्मेदारी दी गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। दो दिनों में 9297 युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर मिले हैं। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन प्रणाली लागू की। यूएई की कंपनियों ने भी युवाओं को नौकरी के अवसर दिए। एक कंपनी ने एक युवा को 1 लाख रुपये महीने का पैकेज दिया। युवाओं को एआई का प्रशिक्षण भी मिला।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है जो स्पेस टेक्नोलाजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलेगी। लखनऊ में आयोजित एक समारोह में शुभांशु को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा ने भारत की अंतरिक्ष शक्ति को दर्शाया और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

सप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। सीपीआई (एमएल) ने तुरंत नौ आपत्तियां दर्ज कराई हैं जबकि अन्य दल भी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने जिलों को अतिरिक्त तैयारी करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि व्यक्तिगत दावे-आपत्तियों की संख्या भी बढ़ रही है

बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियों से अब तक दूर रहे राजनीतिक दल अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सक्रिय हुए है। बिहार के मान्यता प्राप्त दल सीपीआई (एमएल) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अगले ही दिन ड्राफ्ट सूची को लेकर नौ दावे-आपत्तियां दर्ज कराई है