प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सराय जगना वजीरगंज में 23 मकान और दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई। अवैध कब्जाधारियों को पहले नोटिस दिया गया था लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद रहे।

बहराइच। ग्राम पंचायत सराय जगना वजीरगंज में न्यायालय के आदेश पर 23 मकान व दुकान पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान छह थानों की पुलिस व पीएसी के जवान मुस्तैद रहे। मकान ढहाने के दौरान लोगों के आंखों में आंसू निकलते रहे।

Jamshedpur News जमशेदपुर के जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने पंचायत भवन में 15वें वित आयोग पंचायत समिति मद से बनने वाली 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास तब होगा जब पंचायत और जन प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। विधायक ने पंचायत मुखियाओं और सदस्यों से जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया। इस अवसर पर कई अधिकारी और जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को बुलडोजर से ध्‍वस्‍त कर द‍िया। एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद ने कहा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था और इसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में यह कार्रवाई की जा रही है। नोटिस भी दिया गया था लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधुरी ने मंगलवार को बड़ौदा हाउस में उत्तर रेलवे के विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य स्टेशनों पर यात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो सके। जैसे बैठने की पर्याप्त व्यवस्था स्वच्छ शौचालय शुद्ध पेयजल और दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट की सुविधा आदि का इंतजाम हो सके।

‘लगता है कलयुग आ गया है 75-80 साल के दंपति गुजारा भत्ता पाने के लिए परस्पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।’ यह रोचक ट‍िप्‍पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े एक मामले में की। कोर्ट ने पति की याचिका पर प्रतिवादी पत्नी को नोटिस जारी किया है। साथ ही यह उम्मीद जताई है कि अगली तारीख पर दोनों किसी समझौते के साथ आएंगे।

मंगलवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह मामला पुलिस हिरासत में मौत का है। इसलिए इसकी जांच सीआईडी करेगी। पुलिस मुठभेड़ में अक्षय शिंदे की मौत के बाद उसके पिता अन्ना शिंदे ने कहा है कि उनके बेटे की हत्या की जांच होनी चाहिए। उसकी मां ने भी इस मुठभेड़ को पुलिस और बदलापुर स्थित स्कूल की साजिश करार दिया है।

ऊना जिले के बसोली पंचायत के पीरनिगाह में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है और हिंदू संगठनों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद को गिराने की मांग की है। उनका दावा है कि यह भूमि सराय के निर्माण के लिए दी गई थी। प्रशासन को सात दिन के अंदर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

ऊना। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी और बिलासपुर के बाद अब ऊना जिला की बसोली पंचायत के पीरनिगाह में मस्जिद के अवैध निर्माण पर विवाद तेज हो गया है। लोगों ने मस्जिद का निर्माण कार्य रुकवा दिया है।

मुजफ्फरपुर डाक विभाग में 50 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी का अंदेशा है। जांच में पता चला है कि ग्रामीण डाक सेवकों को मानदेय से अधिक भुगतान किया जा रहा था। इस मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

मुजफ्फरपुर। ग्रामीण डाक सेवकों को मानदेय से अधिक भुगतान करने का मामला बड़ा होता जा रहा है। जिले में डाक विभाग में हुई वित्तीय अनियमितता में इसे सबसे बड़ा कहा जा रहा है। पोस्टमास्टर जनरल के आदेश पर शुरू हुई जांच में यह बात सामने आई है।

RG Kar Case आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में अब सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाली टीम के सदस्य फोरेंसिक डॉक्टर अपूर्वा बिस्वास को तलब किया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा करते हुए बताया कि डॉक्टर को एक शख्स ने पोस्टमार्टम को लेकर धमकाया था।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में अब सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाली टीम के सदस्य फोरेंसिक डॉक्टर अपूर्वा बिस्वास को तलब किया है। 

SC on Child porn बच्चों की अश्लील फिल्म पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध है। शीर्ष न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्म को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है।

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज बच्चों की अश्लील फिल्मों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध है और ये पोक्सो एक्ट के अंतर्गत माना जाना चाहिए।