संसदीय समिति ने राज्यों से वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। यह भी कहा गया है कि उन संपत्तियों की जानकारी भी दें जिन पर राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों का कब्जा है। समिति ने वक्फ बोर्ड के साथ चल रहे कानून विवाद वाली संपत्तियों का भी अपडेट मांगा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का जिक्र किया गया है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का उल्लेख किया गया था। समिति ने राज्यों से वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का भी विवरण मांगा है। बता दें कि संसदीय समिति का कार्यकाल अब बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है।
धारा 40 पर छिड़ी बहस
कांग्रेस सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था। इस कानून की धारा 40 पर सबसे अधिक विवाद है। दरअसल, यह धारा वक्फ बोर्डों को यह तय करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अब मौजूदा संशोधन विधेयक में इस पर ही अंकुश लगाने की तैयारी है। हालांकि विपक्षी दलों समेत कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार के कदम की आलोचना की। उन्होंने विधेयक को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया।
राज्यों से मांगा कब्जे वाली संपत्तियों का ब्योरा
संसदीय समिति ने उन वक्फ संपत्तियों का भी ब्योरा मांगा है, जहां पर राज्य सरकार या उनकी आधिकारिक एजेंसियों का कब्जा है। 2005 में बनी सच्चर समिति को विभिन्न वक्फ बोर्डों ने अधानिकृत कब्जों की जानकारी दी थी। संसदीय समिति केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राज्यों से जानकारी जुटा रही है।
सच्चर समिति की रिपोर्ट में क्या है?
सूत्रों के मुताबिक भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने पाया है कि 2005-06 में सच्चर समिति को दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी संपत्तियां बताई गई थीं। मध्य प्रदेश में कब्जे वाली 53, उत्तर प्रदेश में 60 और ओडिशा 53 संपत्तियां थीं। समिति ने इन सभी छह राज्यों से जानकारी मांगी है। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी जानकारी मिली है।
कानूनी विवाद वाली संपत्तियों का भी देना है ब्योरा
समिति ने राज्य सरकारों से उन मामलों का विवरण साझा करने का भी आग्रह किया गया है, जहां उनकी एजेंसियां किसी संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ कानूनी विवाद में शामिल हैं। यूपीए सरकार ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए 2005 में सच्चर समिति का गठन किया था। इस समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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