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ग्रेटर नोएडा की मिगसन ग्रीन मेंशन सोसायटी के निवासियों को 10 साल के इंतजार के बाद रजिस्ट्री का हक मिला। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और विधायक तेजपाल नागर ने 35 खरीदारों को दस्तावेज सौंपे। जल्द ही 200 और रजिस्ट्रियां पूरी होने की उम्मीद है जिससे निवासियों में खुशी की लहर है। सोसायटी के कुल 554 परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा।

ग्रेटर नोएडा। करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद मिगसन ग्रीन मेंशन सोसायटी में रहने वाले 554 परिवारों को आखिरकार अपने घरों का कानूनी मालिकाना हक मिल गया। सूरजपुर साइट-सी स्थित सोसायटी में रविवार को आयोजित रजिस्ट्री समारोह में खरीदारों को रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंपे गए।

इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ मयूर माहेश्वरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

35 फ्लैट खरीदारों को मिले रजिस्ट्री दस्तावेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में सरकार फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए सतत प्रयासरत है। विधायक तेजपाल नागर की उपस्थिति में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मिगसन ग्रीन मेंशन सोसायटी के 35 फ्लैट खरीदारों को उनके रजिस्ट्री दस्तावेज प्रदान किए। अगले कुछ दिनों में लगभग 200 और रजिस्ट्रियों के पूरे होने की संभावना है।

विधायक ने कहा कि लंबे समय से अपने घर के मालिक बनने का सपना देख रहे खरीदारों का आज सपना साकार हो गया। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और दृढ़ संकल्प का परिणाम है।

कब पूरा हुआ था प्रोजेक्ट?

मुख्य सचिव ने बताया कि यह परियोजना वर्ष 2011 में प्रारंभ हुई थी और 2016 में निर्माण पूर्ण हो गया था। हालांकि, एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) 3.50 होने के कारण नक्शा स्वीकृत नहीं हो सका था। अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और परियोजना को कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) मिल चुका है, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो सकी है।

उन्होंने सोसायटी के सभी खरीदारों को मालिकाना हक मिलने पर शुभकामनाएं दीं। यूपीसीडा की ओर से सीसी जारी किया गया था। बिल्डर ने प्राधिकरण के सामने सभी निर्माण कार्य पूरे किए और लंबित बकाया भी जमा किया, जिसके बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो सकी।

यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि अन्य सोसायटियों में भी इसी तरह रजिस्ट्री प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि सभी को मालिकाना हक मिल सके। मिगसन ग्रुप के चेयरमैन सुनील मिगलानी ने कहा 554 परिवारों को उनका हक मिला है।

प्राधिकरण के साथ मिलकर सभी प्रक्रिया समय पर पूरी की, ताकि रजिस्ट्री जल्द हो सके। इस दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ एसके सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह, ओएसडी अभिषेक पाठक, जीएम एके सिंह आदि मौजूद रहे।

क्या बोले निवासी?

पिछले कुछ सालों से हम अपने घर के कागजात मिलने का इंतजार कर रहे थे। अब रजिस्ट्री मिलते ही असली मालिक होने का एहसास हो रहा है। - राम प्रवेश प्रसाद, निवासी

पहले तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अब घर पूरी तरह हमारे नाम हो गया है। हम सरकार और प्राधिकरण का धन्यवाद करते हैं। - हरनाम सिंह, निवासी

देश के कुल एक्सप्रेसवे का 45 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में

मुख्य सचिव ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश की जीडीपी 12.5 लाख करोड़ से बढ़कर 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी लगभग दोगुनी हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

लाजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों में प्रदेश देश में अग्रणी बनकर उभरा है। देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 45 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यह आंकड़ा 55 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। सोसायटी में हुई रजिस्ट्री के जरिये स्टांप विभाग को 70 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।