प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है। राज्य सरकार अपने अंश के रूप में प्रत्येक लाभार्थी को 48 हजार रुपये दे रही है।
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन लाख लाभार्थी परिवारों को डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपये का ट्रांसफर किए। एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने इस राशि का भुगतान किया।
नीतीश के क्लिक करते ही यह राशि लाभार्थियों के खाते में चली गई। इससे पहले पिछले साल सात अक्टूबर को मुख्यमंत्री एक लाख पांच हजार लाभार्थियों को आवास के लिए पहली किस्त के रूप में 420 करोड़ का भुगतान किया था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी।
उन्होंने कार्यक्रम आयोजन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भी बधाई दी। अधिकारियों से कहा कि वे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करें, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिले। लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें।
कब मिलेगी दूसरी और तीसरी किस्त?
अगले सौ दिनों में इन लाभार्थियों को दूसरी एवं तीसरी किस्त के रूप में और 80 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
इस तरह प्रत्येक लाभार्थी को एक लाख 54 हजार 50 रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रति लाभुक 1,54,050 (एक लाख चौवन हजार पचास) रूपये दिये जायेंगे। तीन लाख लाभार्थियों को अगले सौ दिनों में 4621.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
प्रत्येक लाभार्थी को राज्य खजाने से 48 हजार
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वप्रथम सितम्बर, 2024 में 2,43,903 लक्ष्य प्राप्त हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी 2025 से 5,46,745 अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त है।
इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को कुल 7,90,648 लक्ष्य प्राप्त हुये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है।
योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। इस योजना के लिए राज्य सरकार अपने अंश के रूप में प्रत्येक लाभार्थी को 48 हजार रुपये दे रही है।
ये सब उपस्थित थे
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जीविका के सीइओ हिमांशु शर्मा एवं मनरेगा आयुक्त अभिलाषा शर्मा।
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