प्रशासनिक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महायोजना 2031 जल्द लागू होने वाली है। नए मास्टर प्लान में डासना मुरादनगर मोदीनगर और लोनी को शामिल कर जीडीए का दायरा बढ़ाया जाएगा। आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ट्रांसपोर्टनगर वेयरहाउस और लॉजिस्टिक पार्क की योजना भी शामिल है। मेट्रो रेड और ब्लू लाइन के किनारे टीओडी जोन घोषित किए गए हैं जिससे कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार होगा।

हरियाणा विधानसभा के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर आज मुहर लग जाएगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक रखी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये मीटिंग रखी गई। बैठक में तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बता दें कि 25 अक्टूबर को नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे।

पंचकूला। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा बीजेपी दल की बैठक है। इसमें हरियाणा विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर फैसला लिया जाएगा। कल यानी कि 25 अक्टूबर को सभी नए विधायकों को शपथ प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे।

उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों ने निजी बसों को परमिट देने और विशेष श्रेणी एवं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल बुधवार से शुरू होगी और गुरुवार तक चलेगी। इससे प्रदेशभर में बसों के पहिये थम जाएंगे। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को श्रीनगर में शुरू होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने सत्र बुलाने की उद्घोषणा कर दी है। पहले सत्र की शुरुआत सुबह 1130 बजे उपराज्यपाल के संबोधन के साथ होगी। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। नेशनल कान्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम राथर को अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो वहीं उपाध्यक्ष का पद भाजपा को दिया जाएगा।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र चार नवंबर को शुरू होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को सत्र बुलाने की उद्घोषणा जारी कर दी है। सत्र की शुरुआत सुबह 11:30 बजे उपराज्यपाल के संबोधन के साथ होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता का समर्थन किया। सरकार का मानना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे कानून को असंवैधानिक ठहराने में गलती की। यह अधिनियम राज्य में मदरसों को विनियमित करता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। सरकार मदरसा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मदरसों पर अपने कानून पर कायम है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पूरे कानून को असंवैधानिक नहीं ठहराना चाहिए था। 

इंदौर के नाम एक और बड़ा अवॉर्ड आ गया है। 5 वें नेशनल वाटर अवॉर्ड में इंदौर जिले को वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को इस अवॉर्ड से सम्मानित किया।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एमसीडी के सफाई कार्य के लिए 6200 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाएंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा। निजी पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा। मेट्रो के ट्रिप बढ़ाए जाएंगे। डीटीसी की बसें बस स्टॉप पर 15 मिनट में आने का समय किया जाएगा।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस मुठभेड़ में अपराधी की मृत्यु होने पर तत्काल उसके परिवार को सूचित किया जाए। साथ ही सूचना के माध्यम का अभिलेखीकरण भी किया जाए। उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ स्थल की फोटोग्राफी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम से करवाई जाए।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के कई कद्दावर नेताओं को झामुमो में शामिल करने की घोषणा की। इसमें पूर्वमंत्री लुइस मरांडी पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू और अन्य शामिल हैं। इसका झारखंड के चुनाव में असर दिख सकता है। इनमें से कई नेताओं ने तो झामुमो में घर वापसी की है। इस तरह से नेताओं के टूटना भाजपा के लिए बड़ा झटका है।

बहराइच हिंसा के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान गिराने का नोटिस दिया है और जवाब के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यूपी सरकार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना चाहती है तो उनकी मर्जी।