प्रशासनिक

उत्तराखंड सरकार ने राजस्व प्राप्ति में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आठ महीनों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व के लक्ष्य का 61 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। राज्य कर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन आबकारी खनन वन परिवहन एवं ऊर्जा विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई।

दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने में विफल रही है। दिल्ली में हत्याएं बम विस्फोट और दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई हैं। दर्जन भर गैंग दिल्ली में सक्रिय हैं और अपने-अपने इलाके बांट रखे हैं।

New E Rickshaw Fares लखनऊ में पहली बार ई-रिक्शा का किराया तय किया गया है। अब यात्रियों को अधिकतम 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर किराया देना होगा। यह कदम मनमाने किराए को रोकने के लिए उठाया गया है। पूरा ई-रिक्शा बुक करने पर ही यह किराया देना होगा। क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर आटो और ई-रिक्शा को सीज किया जाएगा।

लखनऊ। परिवहन विभाग ने अन्य यात्री वाहनों की तरह पहली बार ई-रिक्शा का किराया तय किया है। यात्रियों को अब 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर अधिकतम किराया देना होगा, क्योंकि अभी तक मनमाने तरीके से किराया ले रहे थे।

संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों के साथ तकरीबन 70 मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। इनमें सभी डिप्टी कलेक्टर एसडीएम के अलावा ग्राम्य विकास विभाग से मुख्य विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी परियोजना निदेशक डीआरडीए डीपीआरओ और सभी खंड विकास अधिकारियों को लगाया गया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को जोड़ने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये शब्द तब जोड़े गए जब देश में संसद भंग थी और न्यायपालिका के अधिकार कुंद कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के छात्रों से महाकुंभ पर शोध करने और छात्र संघ चुनाव लड़ने की समय सीमा तय करने को भी कहा।

Uttarakhand DGP उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपम सेठ 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से सीनियर सेकेण्डरी और BITS पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पुलिस सेवा में आने के बाद उन्होंने लगातार पढ़ाई जारी रखी और 1997 में ओस्मानिया विश्वविद्यालय से पुलिस प्रबंधन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की।

जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए राहत की खबर है। अब वे ग्रीन और यलो श्रेणी के आवासीय भवनों की मरम्मत करा सकेंगे। जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति प्रदान करते हुए आदेश जारी किए हैं। हालांकि इस शर्त के साथ कि भवन में किसी प्रकार का नवनिर्माण नहीं होगा। भवन स्वामी को मरम्मत कराने से पहले प्रशासन को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।

गोपेश्वर। भूधंसाव से प्रभावित जोशीमठ में आपदा प्रभावित अब ग्रीन और यलो श्रेणी के आवासीय भवनों की मरम्मत करा सकते हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसकी अनुमति प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं।

बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 3326 ड्रेसरों की बहाली का फैसला किया है। इस बहाली से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि ड्रेसर की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। इस बहाली से कई युवाओं को रोजगार मिलेगा।

पटना। स्वास्थ्य विभाग ड्रेसर के 3326 पदों पर जल्द ही नई बहाली की तैयारी में है। ड्रेसर की बहाली से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा दी जा सकेगी। यह जानकारी गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह फिल्म गोधरा के सच को सामने लाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और देश को गुमराह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री होगी।

उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें राइट ऑफ वे नियम-2024 को एक जनवरी 2025 से लागू करना सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित शुल्क का 90 प्रतिशत हिस्सा आवेदन के 15 दिनों के भीतर वापस करना और आवेदन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल को अपग्रेड करना शामिल है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। हाल ही में हुई राज्य ब्रॉडबैंड समिति की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक जनवरी 2025 से ‘राइट ऑफ वे’ नियम-2024 लागू किया जाएगा।