देहरादून

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर राज्य के गरीब बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। इस योजना से प्रदेश के लगभग 11.50 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर मुख्य सेवक सदन में हुए कार्यक्रम में यह घोषणा की।

उत्तराखंड सरकार राज्य के जंगलों में बढ़ते अवैध कटान पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के गठन पर विचार कर रही है। वन तस्करों पर सख्त कार्रवाई के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार जंगलों की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने और ड्रोन समेत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

देहरादनू के नवागत डीएम सविन बंसल इन दिनों शहर में जाम और अन्य व्यवस्थाओं के सुधार की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को डीएम और पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बुलेट से शहर का भ्रमण किया और पिंक बूथ टॉयलेट से लेकर फुटओवर ब्रिज और चौक सुधारीकरण आदि की संभावना देखी। उनके निरीक्षण के लिए शहर चार जोन में बांटा गया शहर।

उत्तराखंड में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन का असर दिखने लगा है। अब तक 81 हजार करोड़ रुपये के निवेश करार धरातल पर उतर चुके हैं। इस वर्ष मार्च तक 71 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो गई थी। अब उद्योग विभाग जल्द ही एक और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने जा रहा है।

उत्तराखंड के बहुचर्चित राष्ट्रीय राजमार्ग-74 (एनएच-74) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्य आरोपित रहे पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह और सात किसानों के खिलाफ 15 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया है। स्पेशल कोर्ट ईडी ने शुक्रवार को आरोपपत्र का संज्ञान लिया। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। मार्च 2017 में एनएच-74 का घोटाला सामने आया था।

राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में बंद पड़ी लिफ्ट जल्द ही चालू होने जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निरीक्षण के दौरान लिफ्ट खराब मिलने पर उन्होंने एमडीडीए अधिकारियों को फटकार लगाई थी। अब लिफ्ट की तकनीकी खामियों को ठीक करने और 20-25 दिन के भीतर इसे चालू करने का काम शुरू हो गया है। आमजन को इससे काफी परेशानी होती थी।

Dehradun News देहरादून में स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों और यौन उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर परिवहन सचिव ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूल वैन संचालकों की बैठक बुलाई गई है और चालकों का सत्यापन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के एक औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने फरियादियों से पूछा था आने का कारण। इस पर दिव्यांग युवती ने बताया कि उसे पिछले आठ महीने से पेंशन नहीं मिली है। भरण−पोषण की पेंशन 18 वर्ष पूरे होने के कारण पोर्टल पर बंद हो चुकी थी। डीएम के आदेश के बाद कर्मियों ने उसे दिव्यांग पेंशन में तब्दील किया और एकमुश्त भुगतान हुआ।

उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव से पहले धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। साथ ही आलाकमान के निर्देश पर उत्तराखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। चर्चा है कि पितृपक्ष के शुरु होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बता दें 17 सिंतबर से पितृपक्ष की शुरूआत हो रही है। 

उत्तराखंड सरकार की नई पहल से ट्रेकिंग रूट्स के पास होम स्टे बनाने वालों को प्रति कमरा 60 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। पहले से बने भवनों के कमरों को सुसज्जित करने के लिए भी 25 हजार रुपये तक की मदद दी जाएगी। इस योजना से पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

देहरादून। उत्तराखंड में ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेंटर और उससे लगे ट्रेक रूट के दो किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में होम स्टे के दृष्टिगत नए भवन निर्माण करने पर संबंधित भवन स्वामी 60 हजार रुपये प्रति कक्ष के हिसाब से अनुदान ले सकता है।