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उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें राइट ऑफ वे नियम-2024 को एक जनवरी 2025 से लागू करना सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित शुल्क का 90 प्रतिशत हिस्सा आवेदन के 15 दिनों के भीतर वापस करना और आवेदन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल को अपग्रेड करना शामिल है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। हाल ही में हुई राज्य ब्रॉडबैंड समिति की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक जनवरी 2025 से ‘राइट ऑफ वे’ नियम-2024 लागू किया जाएगा। 

एक महिला यात्री ने काठगोदाम से लुधियाना तक जीआरपी को चोरों की तलाश में भगाया। महिला ने ट्रेन में अपना बैग और जेवर चोरी होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। जीआरपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और चोरों को पकड़ने के लिए कई चक्कर लगाए। बाद में पता चला कि महिला के जेवर उसके बैग में ही थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोधरा कांड पर बनी विक्रांत मेसी की फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को देखने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी पालासियो मॉल में सुबह 1130 बजे पहुंचेंगे। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि यह फिल्म गोधरा में जो घटना घटी थी उसके बारे में सच्चाई बयां करती है। दुर्भाग्य यह है कि इस देश में सच्चाई को सामने आने में 22 साल से ज्यादा समय लगा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा-इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बेईमानी की है लेकिन इसके बावजूद सपा 5-6 सीटें जीतेगी। शिवपाल ने भाजपा पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आने पर भाजपा को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जाएगी।

दिल्ली में शीश महल विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास में महंगे सामानों की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री आवास को लग्जरी सुविधाओं से लैस किया है। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर बदनाम करने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आगे विस्तार से पढ़िए पूरा मामला।

नई दिल्ली। भाजपा ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास की साज सज्जा व उपलब्ध सुविधाओं की जांच कराने की मांग की है। कहा, आशंका है शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री आवास में महंगे सामान उपलब्ध कराए हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में एक लाख 14 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की है और अब इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता रही है और नियोजित शिक्षकों का सरकारी शिक्षक बनना इसी का परिणाम है।

झारखंड में आज अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। वहीं गोड्डा जिले की तीनों विधानसभा में सुबह सात बजे से ही वोटिंग चल रही है। खास बात है कि जिले में कहीं पर भी ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत नहीं आई है। साथ ही मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आगे विस्तार से जानिए पूरे जिले का हाल।

गोड्डा। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान बुधवार को सुबह सात बजे से शुरू हुआ। गोड्डा जिले के 16- पोड़ैयाहाट, 17- गोड्डा और 18- महागामा विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे तक औसतन 33.43 फीसद मतदान हो चुका है

केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। इससे परियोजना लागत में वृद्धि और जान-माल के नुकसान को रोका जा सकेगा। जलशक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया। बैठक में बाढ़ प्रबंधन और जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने वाद बिंदु तय करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर तय की है। साथ ही मस्जिद पक्ष की रिकॉल एप्लीकेशन खारिज किए जाने के खिलाफ अर्जी पर मंदिर पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। इस विवादित मामले में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

Delhi Pollution राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दफ्तरों के कामकाज के समय में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीते दिन यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्लीभर के सरकारी कार्यालय अलग-अलग समय पर काम करने की बात कही थी। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लागू कर दिया। एलजी वीके सक्सेना ने इसे मंजूरी दी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव का जो फैसला लिया था उसके लिए सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।