देहरादून

OBC Survey देहरादून नगर निगम के वार्डों में ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो गई है। यह सर्वे वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जिस पर वर्ष 2018 में निकाय चुनाव कराए गए थे ऐसे में वार्डों के आरक्षण में कोई बड़ा फेरबदल होने के आसार कम हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकार देहरादून के वार्डों का आरक्षण निर्धारित करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। इस निर्णय से 35 हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और प्राधिकरणों में सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को एक जनवरी, 2024 से मिलेगा।

Tirupati Laddu Prasad Controversy तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल और पशु चर्बी मिलने से उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने आक्रोश जताया है। महापंचायत ने कहा कि पूरे प्रकरण में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल और महासचिव डॉ. बृजेश सती ने कहा कि एनडीडीबी प्रयोगशाला की रिपोर्ट सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों में काफी रोष है।

Bribery in CM Helpline देहरादून में सीएम हेल्पलाइन-1905 पर तैनात एक कर्मचारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कर्मचारी ने एक रेस्टोरेंट के मैनेजर से वेतन न मिलने की शिकायत के समाधान के लिए 2500 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पुलिस ने गोपनीय जांच के बाद कर्मचारी और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।

देहरादून के डीएवी कॉलेज में जबरदस्‍त पथराव हो गया। जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए। बताया गया कि एनएसयूआई और आर्यन ग्रुप के छात्र किसी बात को लेकर कैंपस में भिड़ गए थे। जिसके बाद यह बवाल हुआ। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ।

देहरादून। देहरादून के डीएवी कॉलेज में जबरदस्‍त पथराव हो गया। इस दौरान पहले कहासुनी हुई और फि‍र दोनों ओर से पथराव होने लगा, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए। 

 प्रदान कर दी है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है राज्य में हड़ताल बंद दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। संपत्ति के मूल्य की गणना बाजार भाव के हिसाब से की जाएगी।

उत्तराखंड में शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने ग्राहक बनकर छापेमारी की। ओल्ड राजपुर रोड स्थित एक शराब के ठेके पर उन्होंने व्हिस्की की एक बोतल मांगी जिस पर एमआरपी 660 रुपये अंकित था लेकिन सेल्समैन ने उनसे 680 रुपये मांगे। जिलाधिकारी ने एमआरपी बताई तो सेल्समैन उल्टे उनसे ही झगड़ पड़ा।

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के चलते उत्तराखंड में बाधित सड़कों को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। केवल चार दिनों में ही 307 मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी राज्य के विभिन्न जिलों में 174 सड़कें अवरुद्ध हैं जिन्हें शीघ्र खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

देहरादून। अतिवृष्टि के कारण हुए भूस्खलन से बाधित सड़कों को खोलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों का असर दिखने लगा है। केवल चार दिन में ही बंद पड़े 307 मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

देहरादून में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पीड़िता का पीछा कर रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

देहरादून। किशोरी को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तराखंड सरकार अगले छह महीनों में राज्य के सभी 95 विकासखंडों के 7674 गांवों में घर-घर से कूड़ा उठाने और उसके प्रबंधन का कार्य शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर स्वच्छता ही सेवा-2024 कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। अभी तक केवल शहरी क्षेत्रों में ही घर-घर से कूड़ा उठाने का कार्य होता है।

देहरादून। घरों से कूड़ा उठान न होने व आसपास कचरे के ढेर की समस्या से जूझ रहे प्रदेश के 95 विकासखंडों के 7,674 गांवों में सरकार अगले छह माह में कूड़ा उठान व इसके प्रबंधन का कार्य शुरू करने जा रही है।