लाभ के लिए खजाना लुटने नहीं दूंगा', मुफ्त की रेवड़ियों को छोड़ अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुटे CM सुक्खू

'लाभ के लिए खजाना लुटने नहीं दूंगा', मुफ्त की रेवड़ियों को छोड़ अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुटे CM सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों ने प्रदेश की संपदा लुटाकर आर्थिक हालत बिगाड़ दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू सोमवार को जोगिंद्रा सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए छह माह का और समय लगेगा।

 सोलन। आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में काम करने की सोच रखकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब मुफ्त की रेवड़ियों से पीछा छुडाकर अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुट गए हैं।

उन्होंने प्रदेश में साधन संपन्न लोगों को बिजली व पानी पर मिल रहे उपदान को बंद कर दिया है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही कि इसका लाभ गरीब लोगों को मिलता रहे।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए वह सरकारी खजाने को लुटने नहीं देंगे। सरकार के पास विकास के लिए पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा लुटाकर आर्थिक हालत बिगाड़ी है। राज्य की संपदा को आत्मनिर्भर हिमाचल के नीतिगत निर्णयों में बदलाव लाकर आगे बढ़ाने के लिए भी लगा रहे हैं।

शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल 18वें पायदान पर है, इसलिए सरकार शिक्षा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की ओर अग्रसर है। हिमकेयर योजना से निजी अस्पताल लाभ उठा रहे थे। जिस बीमारी का खर्च हजारों में होता है, उसके बिल लाखों में बनते थे।

'अर्थव्यवस्था ठीक करने में 6 माह का समय लगेगा'

सुक्खू ने जोगिंद्रा सहकारी बैंक सोलन के 100 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार सायं आयोजित कार्यक्रम में बताया कि सरकार के उठाए कड़े कदमों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक वर्ष में 20 प्रतिशत सुधरी है। जीएसटी कलेक्शन बेहतर हुआ है। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए छह माह का और समय लगेगा। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने पर एरियर व महंगाई भत्ते दिए जाएंगे।

कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है- CM सुक्खू

सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार से 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण और 10 हजार करोड़ रुपये की बकाया देनदारियां विरासत में मिलने के बावजूद 20 माह के कार्यकाल में सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है।

इस वर्ष 75 वर्ष से अधिक आयु के 28 हजार पेंशनरों को एरियर का भुगतान किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में 100 रुपये में से वेतन पर 25, पेंशन पर 17, ब्याज पर 11, ऋण की अदायगी पर नौ, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर 10 और बचे 28 रुपये पूंजीगत व्यय व अन्य गतिविधियों पर खर्च कर रही है।