'इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं', कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड को लेकर आक्रामक हुई भाजपा; शुरू किया धरना-प्रदर्शन

'इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं', कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड को लेकर आक्रामक हुई भाजपा; शुरू किया धरना-प्रदर्शन

भाजपा कोलकाता में महिला डॉक्टर की जघन्य हत्या को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए पांच दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा को घटना के विरोध में पांच दिनों तक प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। पहले दिन बंगाल भाजपा के सभी बड़े नेता धरना में शामिल हुए।

 कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट की अनुमति के बाद भाजपा की बंगाल इकाई ने आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर बुधवार को कोलकाता के श्यामबाजार में पांच दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू किया।

धरनास्थल आरजी कर अस्पताल से करीब आधा किलोमीटर दूर है। पहले दिन धरना में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष व राहुल सिन्हा सहित प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बंगाल में पार्टी के कई सांसद व विधायक भी धरने में शामिल हुए।

ममता के इस्तीफे की मांग

इस मौके पर सुकांत व सुवेंदु ने ममता के अविलंब इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनके शासन में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। धरना मंच से अपने संबोधन में सुवेंदु ने स्पष्ट कहा कि इस बार मुख्यमंत्री के इस्तीफे से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होने तक आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी।

सुवेंदु ने आरजी कर कांड के दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग भी दोहराई। धरने में शामिल हुए बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने ममता के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। यह धरना पांच दिनों तक चलेगा। सुकांत ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर भाजपा का गुरुवार को स्वास्थ्य भवन घेराव अभियान भी है।

हाई कोर्ट ने दी थी अनुमति

बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा को आरजी कर घटना के विरोध में पांच दिनों तक धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। वहीं, राज्य सरकार ने अदालत से आग्रह किया था कि प्रदर्शन की केवल एक दिन के लिए अनुमति दी जाए, क्योंकि पांच दिन का धरना जनता के लिए असुविधा का कारण बन सकता है।