अब ईमेल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे डल्लेवाल, MSP गारंटी कानून समेत 13 मांगों का जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इस मामले में आज दोपहर दो बजे फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सरकार को कोर्ट में हलफनामा देना है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस तरह से किसान अपना पक्ष रखेंगे।

संगरूर। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) व केएमएम द्वारा संयुक्त तौर पर खनौरी बॉर्डर पर की गई बैठक में फैसला लिया कि एमएसपी गारंटी कानून व अन्य 13 मांगों संबंधी समय-समय पर केंद्र की सरकारों द्वारा किए गए वादों संबंधी दस्तावेज, व आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईमेल के जरिये पेश किए जाएंगे।

इमेल, फैक्स व अन्य माध्यम से यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के सामने पेस किया जाएगा, क्योंकि वीरवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बेशक जगजीत सिंह डल्लेवाल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जुड़े, लेकिन तकनीकी खामियों या अन्य कारणों से वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख पाए थे।

किसनों की भावनाओं भरा पत्र भेजा जाएगा

शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर बैठक के बाद किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने स्पष्ट किया कि अब ईमेल के जरिये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा जाएगा।

यह केवल उनकी मांगें या समय-समय पर सरकारों द्वारा वादे करके की गई वादाखिलाफी के सबूत, रिकॉर्ड, गत दिवस संसद की स्थायी कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित किसनों की भावनाओं भरा पत्र भेजा जाएगा।

उधर, किसान नेता सुखजीत सिंह हरदोझंडे ने कहा कि वीरवार शाम को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद डॉक्टरों की टीम ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के ब्लड सैंपल, ईसीजी की थी, जिसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी।

सीटी स्कैन व अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल को यहां से लेकर जाने के अनुमति नहीं दी गई है। गौर हो कि खनौरी बार्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन से बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है।

आज फिर होगी सुनवाई

ऐसी सूचना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। इस संबंध में आज दो बजे फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सरकार को कोर्ट में हलफनामा देना है।