बरेली:आनंद आश्रम और बड़ा बाग हनुमान मंदिर बनेगा पर्यटन स्थल, विभाग ने शासन को भेजी कार्ययोजना

बरेली समाचार

बरेली मेें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आनंद आश्रम व बड़ा बाग हनुमान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसक कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी है। 

बरेली में पर्यटन विभाग की ओर से आनंद आश्रम व बड़ा बाग हनुमान मंदिर का चयन पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए किया गया है। कई अन्य धर्मस्थलों पर भी काम कराए जाएंगे। विभाग की ओर से 15.50 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी गई है। शासन से हरी झंडी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। 

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, दोनों मंदिरों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। इसको देखते हुए इनका चयन किया गया है। आनंद आश्रम में विभाग की ओर से एक करोड़ रुपये की लागत से संत निवास, बड़ा प्रवचन हॉल, गेट आदि का निर्माण कराया जाएगा।

इसी तरह बड़ा बाग हनुमान मंदिर में तीन करोड़ रुपये की लागत से गेट, हॉल, कमरे सहित अन्य निर्माण कराए जाएंगे। यह मंदिर भी भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां पर मंगलवार व शनिवार को भक्तों की भीड़ दक्षिणमुखी हनुमान के दर्शन व पूजन के लिए उमड़ती है। 

फसाड लाइटों से सजेगा त्रिवटीनाथ मंदिर 
पर्यटन विभाग त्रिवटीनाथ मंदिर में फसाड लाइटें भी लगाएगा। विभाग की ओर से इसके लिए दो करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। बजट मंजूर होने पर यहां लगी भगवान शिव की प्रतिमा समेत पूरे परिसर को सजाया जाएगा। प्रेमनगर के सीता राम मंदिर में होने वाले कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में कराए जाएंगे ये काम  

• फरीदपुर के शिव मंदिर पहलऊनाथ व सिसैया मगनपुर के प्राचीन शिव मंदिर में एक-एक करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे।
• मीरगंज के गांव लालपुर में ठाकुर जी मंदिर का कायाकल्प एक करोड़ रुपये की लागत से होगा।
• आंवला के गुलड़िया गौरी शंकर मंदिर में हॉल का सुदृढ़ीकरण 50 लाख की लागत से।
• बिथरी चैनपुर के सिरौही गौरी शंकर मंदिर में एक करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
• आंवला के अहिच्छत्र में समेकित पर्यटन विकास कार्य दो करोड़ रुपये की लागत से होगा। 

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना शासन को भेजी गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही चयनित एजेंसियों की ओर से निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।