अब यूपी में टीचर्स का होगा तबादला, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी हो गई शुरू; ये डेट कर लें नोट

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कई शिक्षक ऑफलाइन आवेदन की वजह से प्रक्रिया में फंस गए हैं। शिक्षक संघ ने लंबित आवेदनों के लिए ऑफलाइन तिथि बढ़ाने की मांग की है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदनों की स्थानांतरण सूची एक साथ जारी की जाएगी।

लखनऊ। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण (ट्रांसफर) की आनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 14 जून तक चलेगी। हालांकि, बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी हैं जो आवेदन की प्रक्रिया में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आफलाइन आवेदन किया था और उनकी फाइलें अभी तक संबंधित कार्यालयों में लंबित हैं।

दरअसल, शिक्षा विभाग ने आनलाइन प्रक्रिया से पहले सात जून तक आफलाइन आवेदन करने का विकल्प भी दिया था। बहुत से शिक्षकों ने अपने वर्तमान विद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ) लेकर इच्छित विद्यालय में भी एनओसी के लिए आवेदन कर दिया था

लेकिन सात और आठ जून को अवकाश होने और समय की कमी के कारण उनकी फाइलें मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से निदेशालय तक नहीं पहुंच पाईं। इस वजह से अब वे शिक्षक आनलाइन आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक विद्यालय से वे पहले ही एनओसी प्राप्त कर चुके हैं।

इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डा. महेंद्र देव और अपर निदेशक सुरेन्द्र तिवारी से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि जिन शिक्षकों की पत्रावलियां अभी तक लंबित हैं, उनके हित में आफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए।

संघ ने यह मांग भी दोहराई कि उन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जल्द दिया जाए, जिनका चयन एक अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर हुआ था। इधर, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आफलाइन और आनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करने वाले शिक्षकों की स्थानांतरण सूची एक साथ ही जारी की जाएगी।

इसके साथ ही अपर शिक्षा निदेशक सुरेन्द्र तिवारी ने बताया कि अगले साल से स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया केवल आनलाइन होगी। आफलाइन का विकल्प नहीं दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।