सरकारी जमीन की कर दी फर्जी जमाबंदी, अब तत्कालीन CO और राजस्व कर्मचारी पर गिरेगी गाज
आरा में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम ने एडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन की फर्जी जमाबंदी की गई। एडीएम को जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा करने को कहा गया है। इस आदेश के बाद फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मच गया है।
सरकारी जमीन की कर दी फर्जी जमाबंदी, अब तत्कालीन CO और राजस्व कर्मचारी पर गिरेगी गाज
। सदर अंचल में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी कायम करने के मामले में दैनिक जागरण में गुरुवार को खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने एडीएम डॉ. शशि शेखर को अविलंब इस मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है।
एडीएम से जांच और कार्रवाई की अनुशंसा तेजी से करने को कहा गया है। डीएम के इस आदेश के बाद सरकारी जमीन की फर्जीवाड़ा करने के मामले में शामिल पदाधिकारी, कर्मचारियों और अवैध लाभ लेने वालों में हड़कंप मच गया है। मालूम हो आरा सदर अंचल में इस तरह के मामलों का खुलासा लगातर हो रहा है।
क्या है पूरा मामला?
तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी की मिली भगत से करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को लाखों रुपये के लेनदेन कर फर्जी जमाबंदी कायम कर दी जा रही है। यह मामला आरा शहर के मोती सिनेमा हाल के विपरीत राजेंद्र नगर मोहल्ला में स्थित जमीन से जुड़ा हुआ है।
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