शिक्षा

सीबीएससी की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी गई है। बोर्ड के मुताबिक वर्ष 2026 की परीक्षाओं में करीब 45 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। यह परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 लेकर 15 जुलाई 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी यहां देखें।

बांदा के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को अब दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करनी होगी। ऐसा न करने पर उनकी नौकरी जा सकती है। जिले के लगभग 1000-1500 शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करनी होगी।

बांदा। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दो वर्ष के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य कर दिया है। 

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम-2025 के लागू होने से अब 1700 निजी स्कूल फीस नियमन के दायरे में आ गए हैं जिससे 18 लाख छात्रों को मनमानी से सुरक्षा मिलेगी। नए कानून में तीन स्तरीय फ़ीस निर्धारण तंत्र बनाया गया है जिसमें स्कूल जिला और राज्य स्तर पर समितियां शामिल हैं। कानून का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में हरित प्रतियोगिताएं शुरू करेगी ताकि बच्चे प्रकृति और स्वच्छता को अपनाएं। स्कूलों को इलेक्ट्रिक बस सेवा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा की शुरुआत की गई। इस पहल से प्रदूषण कम होगा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा।

दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के स्कूलों में हरित प्रतियोगिताएं शुरू कराएगी ताकि हर बच्चा प्रकृति, स्वच्छता और सतत विकास को अपने जीवन का हिस्सा बना सके।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को कक्षा में अधिकतम 45 छात्रों तक दाखिला देने की सशर्त अनुमति दी है। सामान्य स्थिति में 40 छात्रों की सीमा है पर विशेष परिस्थितियों में यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। यह फैसला मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जिनके अभिभावकों का स्थानांतरण होता रहता है। स्कूलों को दाखिलों का रिकॉर्ड रखना होगा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों को कक्षा में अधिकतम 45 छात्रों तक दाखिला देने की सशर्त अनुमति दी है।

बरेली 

कार्यक्रम 

बरेली:साहित्यिक संस्था - कवि गोष्ठी आयोजन समिति, बरेली के तत्वावधान में सरस काव्य गोष्ठी एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय ग्रीन पार्क के निकट स्पर्श ग्रीन अपार्टमेंट में  दिनांक-19 जुलाई 2025 (शनिवार) को समय -अपराह्न  3:30 बजे से किया जाएगा।

-उपमेंद्र सक्सेना एडवोकेट, सचिव 
कवि गोष्ठी आयोजन समिति, बरेली
संपर्क सूत्र : 9837944187

सीबीएसई ने सत्र 2025-26 से कक्षा 1 से 10 तक कला एकीकृत प्रोजेक्ट अनिवार्य किया है। स्कूलों को यह प्रोजेक्ट कला सेतु पोर्टल पर अपलोड करना होगा अन्यथा 10वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे। यह निर्णय नई शिक्षा नीति के तहत कला संस्कृति व रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य कला के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार 500 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है। इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लास कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और छात्रों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 35333 प्रधान शिक्षक 21 जुलाई से अपने विद्यालयों में योगदान देंगे जिसकी अंतिम तिथि 26 जुलाई है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। योगदान की तिथि से ही वेतन देय होगा और टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था लागू होने के बावजूद कई विद्यालय नियमित रूप से ऐसा नहीं कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी माध्यमिक विद्यालय प्रतिदिन विद्यार्थियों और शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं।