हल्द्वानी : बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद प्रशासन अलर्ट
हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक कर आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में प्रशासन, रेलवे, नगर निगम, प्राधिकरण और ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया। बैठक में रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी भी ली गई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित डीआरएम रेलवे (वीसी के माध्यम से) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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