उत्तराखंड हल्द्वानी समाचार
उत्तराखंड हल्द्वानी: डीएम ने कहा कि यह मामला न सिर्फ सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा में बड़ी चूक को दर्शाता है, बल्कि न्यायालयीन प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप का भी स्पष्ट संकेत देता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, नैनीताल को पूरे प्रकरण की विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि दोनों प्राइवेट व्यक्ति कौन थे, किस आधार पर न्यायालय कक्ष में मौजूद थे, किन-किन भू-राजस्व मामलों में उन्होंने पब्लिक डीलिंग की और उन्हें न्यायालयीन अभिलेखों तक पहुंच कैसे मिली।
इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि संबंधित समय पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी क्यों अनुपस्थित थे, क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कार्य करने की अनुमति दी, और इस अनधिकृत डीलिंग से किसी को अनुचित लाभ या हानि तो नहीं हुई। सरकारी अभिलेखों की गोपनीयता और न्यायालयीन मर्यादा के उल्लंघन के बिंदुओं की भी गहनता से जांच होगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जांच के दौरान आवश्यक अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाए और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएं। यदि जांच में प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक कृत्य सामने आता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया जाए। जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय होने के संकेत मिल रहे हैं।
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