अर्जुन राम मेघवाल जल्द निकलेगा रास्ता... देश में हाई कोर्ट की 10 नए खंडपीठ गठन की चल रही है बात, मेरठ सबसे ऊपर

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में 10 नए हाई कोर्ट खंडपीठ स्थापित करने की योजना है जिसमें मेरठ सबसे आगे है। मेरठ बार एसोसिएशन के साथ बैठक में उन्होंने खंडपीठ की स्थापना में अधिवक्ताओं के विरोध का उल्लेख किया और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने की बात कही।

मेरठ। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में 10 स्थानों पर हाई कोर्ट की खंडपीठ बनाने की बात चल रही है। सूची में मेरठ सबसे ऊपर है। जल्द ही कोई रास्ता निकाला जाएगा। मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ की वर्षों से मांग की जा रही है। उन्होंने इस बाबत मेरठ बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली बुलाया है। कहा कि, इस मामले में वह दिल्ली में बैठकर विस्तार से चर्चा करेंगे।

शनिवार की रात उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन व मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष पश्चिम उप्र में हाई कोर्ट बेंच स्थापना की मांग रखी।

अधिवक्ता ही करते हैं खंडपीठ का विरोध, जल्द ही निर्णय लेने की कही बात

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम उप्र में ही नहीं, देश के 10 स्थानों पर हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग उठ रही है, लेकिन अधिवक्ता ही इन खंडपीठ का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक हुई थी और उनके सामने खंडपीठ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन विस्तार से बात नहीं हो पाई। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली में जब प्रतिनिधिमंडल आएगा तो विस्तार से बात कर प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा।

अधिवक्ताओं ने बताया कि हाई कोर्ट खंडपीठ स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार को खंडपीठ स्थापना का अधिकार है। इस पर उन्होंने अधिवक्ताओं से दिल्ली में आने के बाद नियम की एक कापी अपने साथ लाने के लिए भी कहा।