व्यापार

अगस्त 2024 में 10% बढ़ा GST कलेक्शन, सरकार की तिजोरी में पहुंचे 1.73 लाख करोड़ रुपये

जीएसटी कलेक्शन अगस्त 2024 में 1.74 लाख करोड़ रुपये का रहा। वहीं जून महीने में यही कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ को पार कर गया था जिसमें सीजीएसटी 39586 करोड़ और SGST 33548 करोड़ रही थी। इतना ही नहीं मई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल मई के महीने की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक था।

क्‍या होती है फ्रैक्शनल इन्वेस्‍टमेंट, जिसके लिए बढ़ रहा है क्रेज, थोड़े रिस्क के साथ मिलता है अच्छा रिटर्न

फ्रैक्शनल इंवेस्मेंट निवेश बेहद जरूरी है। ऐसे में निवेश को लेकर लोगों की जागरुकता बढ़ रही है। लोग निवेश के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। निवेश में आज के युवा वर्ग भी पीछे नहीं है। वह भी निवेश के लिए आए दिन नए तरीके अपनाते रहते हैं। एक रिपोर्ट में पता चला है कि 60 फीसदी युवा फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।

अब नहीं बेची जाएंगी सरकारी कंपनियां! निजीकरण को लेकर बदली सरकार की नीति

वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सीपीएसयू के निजीकरण और विनिवेश को लेकर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पालिसी 2021 जो बनाई गई थी अभी वह ठंडे बस्ते में है। चुनाव की वजह से भी सरकारी कंपनियों का निजीकरण आसान नहीं है। हमेशा किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। राजनीतिक रूप से भी सरकारी कंपनियों का निजीकरण चुनौती भरा काम है।

UPI New Feature: यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए लॉन्च हुआ UPI Circle, बिना अकाउंट के होगा ट्रांजैक्शन

UPI New Feature डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूरपीआई के नए फीचर यूपीआई सर्कल (UPI Circle ) को लॉन्च कर दिया। इस फीचर से अब वह यूजर भी यूपीआई पेमेंट कर सकता है जिनका बैंक अकाउंट यूपीआई से लिंक नहीं है। इस लेख में हम आपको यूपीआई सर्कल फीचर के बारे में विस्तार से बताएंगे।

ICICI Prudential Mutual Fund का 'Freedom SIP' - स्थिर आय के लिए एक प्रभावी समाधान

नौकरी की सुरक्षा अब गारंटी नहीं रही है और यहां तक कि स्थिर रोजगार में भी वृद्धि की संभावना कम है। आर्थिक अस्थिरता और बाजार में उतार-चढ़ाव वित्तीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थिर आय के लिए ICICI Prudential Mutual Fund द्वारा पेश किया गया Freedom SIP एक प्रभावी विकल्प है। इसके जरिए निवेशक नियमित रूप से इक्विटी प्लान में निवेश करते हैं।

Burger King को मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- 6 सितंबर तक रेस्तरां नहीं कर पाएगा ब्रांड का इस्तेमाल

पिछले हफ्ते अमेरिकी की दिग्गज फास्ट-फूड कंपनी बर्गर किंग (Burger King) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कंपनी ने पुणे अदालत को चुनौती दी। अब हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में पुणे स्थित एक रेस्तरां 6 सितंबर तक ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के रेट्स हो गए अपडेट, चेक करें कहां मिलेगा सबसे सस्ता फ्यूल

तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम रिवाइज करती है। आज सुबह भी 27 अगस्त के लिए दाम जारी हो गए हैं। चूंकि सभी शहरों में इनके दाम अलग हैं तो गाड़ीचालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ महानगरों और शहरों के मुकाबले सस्ता तेल राजधानी दिल्ली में मिल रहा है।

सोना-चांदी के जेवरों के निर्यात पर शुल्क वापसी दर घटी, बजट 2024 में किया गया था एलान

सोने के जेवरों के निर्यात पर शुल्क वापसी दर को 704.1 रुपये प्रति ग्राम से घटाकर 335.5 रुपये प्रति ग्राम किया गया है। सी तरह चांदी के आभूषणों और चांदी की वस्तुओं की दर को घटाकर 4468 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। शुल्क वापसी योजना निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर चुकाए गए आयात शुल्क और आंतरिक करों को वापस करती है।

RBI ने यूपी की इस कंपनी का रजिस्‍ट्रेशन किया कैंसिल, पेमेंट में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला

ऑडिट के अनुसार 31 मार्च 2021 तक NBFC नकदी प्रवाह के मुद्दों का सामना कर रही थी और अपने ऋणदाताओं को 49.27 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करने में चूक गई थी। आरबीआई ने कहा कि कंपनी बैंक द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रही और साइट पर निरीक्षण के दौरान खातों की किताबें या अन्य दस्तावेज पेश करने में सहयोग करने से इनकार कर दिया।

Neet Paper Leak Case: नीट मामले में अब ED की हुई एंट्री, प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों की जांच होगी संपत्ति

नीट पेपर लीक मामले में अब तक सीबीआई जांच कर रही थी लेकिन अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों की संपत्ति जांच होगी। गौरतलब है कि नीट मामले को लेकर पहले पटना पुलिस ने जांच शुरू की थी। इसके बाद यह केस सीबीआई को सौंपा गया। अब ईडी भी छानबीन में जुट गई है।