विद्युत नियामक आयोग जल्द बिजली की दरों का निर्धारण करेगा। चुनाव खत्म होने के बाद इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बिजली महंगी की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग को प्रस्ताव भेजा है कि वह आगे पांच साल तक आठ प्रतिशत सस्ती बिजली दी जाए क्योंकि उपभोक्ताओं का 33122 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों पर बकाया है।
आगे पांच वर्षों तक आठ प्रतिशत सस्ती बिजली देने की मांग।
लखनऊ। विद्युत नियामक आयोग जल्द बिजली की दरों का निर्धारण करेगा। चुनाव खत्म होने के बाद इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बिजली महंगी की जाएगी।
वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग को प्रस्ताव भेजा है कि वह आगे पांच साल तक आठ प्रतिशत सस्ती बिजली दी जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों पर बकाया है। ऐसे में इस बकाया धनराशि का पांच वर्षों में समायोजन कर उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।
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