उत्तराखंड में UCC की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, लागू होने में कितने पड़ाव बाकी? मोबाइल एप का काम भी लगभग पूरा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसे लागू करने के लिए कई चरणों से गुजरना होगा। नियमावली में विवाह पंजीकरण लिव-इन रिलेशनशिप की सूचना और वसीयत आदि की जानकारी UCC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।

देहरादून। समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। अब ड्राफ्ट को प्रकाशन के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद इसे सरकार को सौंपा जाएगा। सरकार ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।

नियमावली में विवाह का पंजीकरण, लिव इन की सूचना और वसीयत आदि की जानकारी समान नागरिक संहिता की वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से भी दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। यह मोबाइल एप बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका नाम राज्य सरकार को रखना है।

सोमवार को समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने वाले समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के संबंध में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया।

सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए इसका प्रकाशन चार खंडों में कर दिया है। इन खंडों को समान नागरिक संहिता की अधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि राज्य स्थापना दिवस, यानी नौ नवंबर से पहले समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू कर दिया जाएगा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अधिनियम बन कर तैयार हो चुका है। इसे धरातल पर उतारने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत नौ फरवरी को इसकी नियमावली बनाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए तीन उप समितियां बनाई गईं।

समितियों को नियमों की रूपरेखा तैयार करने, नियमों के क्रियान्वयन में सुगमता व पारदर्शिता लाने और क्षमता विकास व प्रशिक्षण का कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये समितियां अपना कार्य काफी हद तक पूरा कर चुकी हैं।

नियमों की रूपरेखा तैयार करने और नियमों के क्रियान्वयन में सुगमता व पारदर्शिता लाने के लिए गठित उप समितियां अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया।

समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समिति ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। कोशिश की गई है कि यह आम नागरिक के लिए सुलभ व सरल हो। इसके लिए मोबाइल एप तैयार कर लिया गया है। वेबसाइट के माध्यम से भी इस पर कार्य किया जा सकता है। सीएससी के माध्यम से भी आमजन पंजीकरण और अन्य कार्य करा सकते हैं।