UP News: के. विजयेंद्र पांडियन सहित 13 IAS अधिकारियों को नई तैनाती, बहराइच-गोंडा और प्रतापगढ़ CDO बदले
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को प्रतीक्षारत के. विजयेंद्र पांडियन सहित 13 आईएएस अधिकारियों को नई तैनाती दे दी है। इसमें आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ ही चार जिलों के मुख्य विकास अधिकारी हैं। पांडियन को उद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग का आयुक्त व निदेशक बनाया गया है। कानपुर नगर के संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रखर कुमार सिंह अलीगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।
लखनऊ। राज्य सरकार ने बुधवार को प्रतीक्षारत के. विजयेंद्र पांडियन सहित 13 आईएएस अधिकारियों को नई तैनाती दे दी। इसमें आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ ही चार जिलों के मुख्य विकास अधिकारी हैं।
पांडियन को उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग का आयुक्त व निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही पांडियन प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि., स्टेट स्पिनिंग कंपनी लि., स्टेट यार्न कंपनी लि., सहकारी कताई मिल्स संघ लि. और उत्तर प्रदेश वित्त निगम लि. का भी दायित्व संभालेंगे। प्रतीक्षारत मिनिस्ती एस. को सचिव वित्त, ग्रेटर नोएडा की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग को विशेष सचिव नियुक्ति व कार्मिक बनाया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक अनिता यादव को प्रतीक्षारत रखते हुए गोंडा की मुख्य विकास अधिकारी एम अरून्मोली को अब आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर भेजा गया है
अलीगढ़ की मुख्य विकास अधिकारी व संभागीय खाद्य नियंत्रक आकांक्षा राणा कुंभ मेला प्राधिकरण की विशेष कार्याधिकारी, बहराइच की मुख्य विकास अधिकारी राम्या आर को विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास , उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के संयुक्त प्रबंध निदेशक मुकेश चंद्र को बहराइच का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
अंकिता जैन, डॉ. दिव्या मिश्रा को नई जिम्मेदारी
कुशीनगर की संयुक्त मजिस्ट्रेट अंकिता जैन को गोंडा, बुलंदशहर की संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉ. दिव्या मिश्रा को प्रतापगढ़ और कानपुर नगर के संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रखर कुमार सिंह को अलीगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। इसी तरह प्रतापगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहारा को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. का संयुक्त प्रबंध निदेशक और प्रतीक्षारत चल रहे अरविंद सिंह को राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाया गया है।
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