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बिल्हौर के लेखपाल देवेंद्र कुमार को जनसुनवाई पोर्टल पर गलत आख्या लगाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है। इसके अलावा सदर तहसील के सचेंडी में लेखपाल अरुणा द्विवेदी और तहसील राजस्व कर्मचारी आलोक दुबे के खिलाफ भी जांच कमेटी गठित की गई है। इन पर गलत तरीके से वरासत बनाकर जमीन खरीदने का आरोप है।

कानपुर। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की निगाह अब आइजीआरएस यानी जनसुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों में गलत आख्या लगाने, कार्यों में गड़बड़ी करने वालों पर टेढ़ी हो गई है। सोमवार को उन्होंने बिल्हौर के एक लेखपाल को निलंबित कर दिया, जबकि सदर तहसील के सचेंडी में लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान शिकायत मिली कि बिल्हौर तहसील के लेखपाल देवेंद्र कुमार ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, जबकि सरकारी बंटवारे के लिए दाखिल वाद में लापरवाही की। आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत में गलत आख्या लगा दी।

लेखपाल के निलंबन के निर्देश

उन्होंने उपजिलाधिकारी बिल्हौर को संबंधित लेखपाल के तत्काल निलंबन के निर्देश दिए। इसके बाद लेखपाल को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू हुई है। बिल्हौर तहसील में इससे पहले भी कई अनदेखी के मामले सामने आ चुके हैं।

 

इसी तरह दूसरे मामले में रामपुर भीमसेन के संदीप सिंह ने शिकायत की थी कि तहसील सदर में तैनात लेखपाल अरुणा द्विवेदी व तहसील राजस्व कर्मचारी आलोक दुबे के साथ मिलकर गलत ढंग से वरासत बनाकर स्वयं भूमि खरीद ली। दोनों को ये पता था कि जमीन वसीयत व पंजीकृत दान पत्र से संबंधित है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उपजिलाधिकारी सदर व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली की तीन सदस्यीय टीम गठित की है। जांच कर प्रभावी कार्रवाई करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

 

तय मियाद के अंतिम दिनों में आख्या लगाने वालों का ब्योरा तैयार

जिलाधिकारी ने जनसुनवाई पोर्टल पर आई शिकायत के निर्धारित दिनों के अंतिम समय में आख्या लगाने व उसे शासन भेजने वाले अफसरों, कर्मियों का ब्योरा भी तैयार कराया है। इन्हें पहले नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर कार्रवाई होगी। साथ में शिकायतकर्ता से बात कर आख्या व उनसे बात हुई या नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। गड़बडी मिलने पर कार्रवाई होगी।