बिहार मे खनन पदाधिकरियों को मिलेंगी मजिस्ट्रेट की शक्तियां, गृह विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

बिहार सरकार जल्द ही खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे देगी। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव गृह विभाग को सौंप दिया है। अवैध बालू खनन पर रोक की कड़ी में यह नई पहल होगी। खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां इसलिए दी जाएंगी ताकि वे अवैध खनन के मामले में त्वरित कार्रवाई कर सकें। हालांकि गोली चलाने का अधिकार पुलिस के पास ही रहेगा।

पटना। बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार जल्द ही खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकती है। खान व भूतत्व विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव गृह विभाग को सौंपा है।

यह जानकारी खान एवं भू-तत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।