यूपी के दो गांवों की भूमि अधिग्रहण करेगी सरकार, बनेगा औद्योगिक गलियारा; शासन को भेजी गई फाइल

यूपी के दो गांवों की भूमि अधिग्रहण करेगी सरकार, बनेगा औद्योगिक गलियारा; शासन को भेजी गई फाइल

गंगा एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक गलियारा बनाए जाने के लिए सरकार अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर की चिह्नित जमीन का अधिग्रहण करेगी। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। एडीएम संभल प्रदीप वर्मा ने बताया- औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित भूमि में गांव अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर की भूमि खरीद के लिए प्रक्रिया चल रही है। जल्दी अनुमति की संभावना है।

बहजोई:-गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे बनाए जा रहे औद्योगिक गलियारे में अब तक शेष रह गए दो गांवों की भूमि की खरीद जल्दी होगी। जबकि दो गांवों की 94 प्रतिशत भूमि खरीद पहले ही की जा चुकी है।

संभल तहसील के खिरनी मोहिद्दीनपुर गांव के निकट हो रहा है, जहां पर गांव खिरनी, बसला के अलावा अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर की करीब 236.274 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया था। पूर्व में खिरनी मोइनुद्दीनपुर और बसला की 94 प्रतिशत भूमि की खरीद की जा चुकी है, दोनों गांवों में कुल 127.5336 हेक्टेयर की भूमि को चिन्हित किया गया था। जिसमें 7.0223 हेक्टेयर भूमि ग्राम सभा की है जबकि 120.3106 हेक्टेयर निजी भूमि किसानों से खरीदी जानी प्रस्तावित है।

किसानों की भूमि हो चुकी चिह्नित

जिला भूमि क्रय समिति की बैठक के दौरान निर्देश दिए गए थे कि शेष गांव अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर में जो जमीन खरीदी जानी है, उसमें परिसंपत्तियों का भी मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि दोनों ही गांव में कुछ परिसंपत्तियां मूल्यांकन से रह गई थी। इसकी वजह से भूमि खरीद प्रक्रिया में देरी हुई और अब इसे जल्द से पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। इससे पूर्व गांव में चिह्नित किसानों से भूमि खरीद को लेकर विज्ञप्ति पहले ही जारी की जा चुकी है।

अमावती कुतुबपुर में 290 गाटों में कुल 80.9834 हेक्टेयर भूमि चिन्हित है जिसमे 73.9496 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी जाएगी जबकि 7.0140 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि है। वहीं, सारंगपुर में कुल 27.7570 हेक्टेयर भूमि चिन्हित है, जिसमें 26.6401 हेक्टेयर भूमि की किसानों से खरीद होगी।

वहीं, 8.1300 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि है। दोनों गांव की भूमि खरीद के लिए अब अनुमति मंडल आयुक्त से ली है। इसकी अनुमति केलिए शासन को फाइल भेजी गई है। इसमें अगले 20 दिन लग सकते हैं, अनुमति मिलने के साथ परिसंपत्तियों का मूल्यांकन की भी धनराशि किसानों को दी जाएगी।

एडीएम संभल, प्रदीप वर्मा ने बताया- औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित भूमि में गांव अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर की भूमि खरीद के लिए प्रक्रिया चल रही है। जल्दी अनुमति की संभावना है। जिसमें अनुमति मिलने के बाद जल्द ही बैनामा शुरू कराए जाएंगे।