खुशखबरी! हिमाचल के NPS कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता; 12% लंबित DA का भी होगा भुगतान

हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इन कर्मचारियों को केंद्र के सामान 50 प्रतिशत डीए देने का निर्णय लिया है। अभी तक एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत केवल 38 प्रतिशत डीए मिलता था लेकिन अब उन्हें 50 प्रतिशत डीए दिया जाएगा।

शिमला। हिमाचल के एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए (महंगाई भत्ता) दिया जाएगा। प्रदेश में 1370 एनपीएस कर्मचारी हैं।

अखिल भारतीय सेवा के समान एनपीएस कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए दिया जाएगा। अभी तक एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) कर्मचारियों के समान 38 प्रतिशत डीए ही मिल रहा था।

12 प्रतिशत लंबित डीए का भी होगा भुगतान

वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद एनपीएस कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए मिलेगा यानी 12 प्रतिशत लंबित डीए का भी भुगतान होगा। हालांकि, वित्त विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों को डीए के तौर पर कितनी राशि का भुगतान सुनिश्चित होगा और कब देय होगा।

बाजार आधारित पेंशन योजना (एनपीएस) लेने वालों में प्रदेश सरकार के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी भी शामिल हैं। एनपीएस कर्मचारियों ने सरकार को अवगत करवाया था कि 12 प्रतिशत डीए कम मिलने के कारण सरकार की ओर से दिया जाने वाला अंशदान भी कम है।

कुल वेतन और भत्तों को जोड़कर मिलने वाले ब्याज का भी नुकसान हो रहा है। सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए लंबित 12 प्रतिशत डीए की अधिसूचना जारी की। डीए राशि प्रदेश सरकार वहन करेगी। कर्मचारी लंबित 12 प्रतिशत डीए का भुगतान करने की मांग कर रहा है। अब एनपीएस कर्मचारी केंद्र के वेतन-पेंशन और भत्तों के पात्र हो गए हैं।

600 करोड़ रुपये ऋण लेगी सरकार

प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन व पेंशनरों को पेंशन की अदायगी करने के बाद सरकार 600 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए आवेदन कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस साल दिवाली पर कर्मचारियों व पेंशनरों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दे सकती है।

एक प्रतिशत डीए के लिए 150 करोड़ रुपये और चार प्रतिशत डीए का भुगतान करने के लिए 600 करोड़ रुपये चाहिए। ऋण राशि 10 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी, जिसके लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 16 अक्टूबर को ऋण राशि सरकारी कोष में जमा हो जाएगी।

वर्तमान सरकार के पास अब दिसंबर तक 1,217 करोड़ रुपये ऋण लेने की छूट है। 600 करोड़ रुपये का ऋण लेने के बाद अब राज्य सरकार पर 89,189 करोड़ रुपये का कुल ऋण पहुंच जाएगा।