उत्‍तराखंड सरकार जल्‍द लांच करने जा रही ‘मेरी योजना’ एप, अब आपके हाथों में होगी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी

उत्तराखंड सरकार की मेरी योजना ऐप के साथ अब सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करना हुआ आसान। इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सवाल पूछ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जनता से फीडबैक लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

देहरादून। प्रदेश सरकार की समस्त योजनाएं आमजन तक सहजता से पहुंचेंगी और उसे योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के जन कल्याण की योजनाओं के सरलीकरण के मूल मंत्र को स्टेट इंस्टीट्यूट फार एंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग साकार करेगा।

आयोग ‘मेरी योजना’ नाम से वेबसाइट और मोबाइल एप विकसित करने जा रहा है। इस एप पर कोई भी व्यक्ति पूछकर अथवा बातचीत कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समस्त सरकारी विभागों विशेष रूप से जन कल्याण और सेवाओं से जुड़े विभागों को तीन बिंदुओं सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, को केंद्र में रखकर कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने की नसीहत दे चुके हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा समाधान

नियोजन विभाग के अंतर्गत सेतु आयोग मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सरकारी योजनाओं को लेकर प्रदेशवासियों की जिज्ञासा का समाधान करेगा। लाभार्थियों को आवश्यक विवरण सहजता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। यह कार्य प्रौद्योगिकी की सहायता से होगा। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से दी जाएगी।

सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बताया कि आयोग ‘मेरी योजना’ वेबसाइट और मोबाइल एप बनाने की तैयारी कर रहा है। वेबसाइट और एप के माध्यम से जनता को सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी। एप पर पूछकर या बातचीत के माध्यम से सूचनाएं देने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के वर्तमान ढांचे को और व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आयोग प्रदेशवासियों से फीडबैक लेकर इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार अपेक्षा के अनुरूप हो सके। उन्होंने बताया कि सेतु आयोग पंचायतों के सशक्तीकरण और जिला योजना को प्रभावी बनाने पर भी मंथन कर रहा है। सरकार पंचायतों से लेकर जिला स्तर पर नीति नियोजन को बेहतर बनाने पर बल दे रही है। आयोग इसकी कार्ययोजना तैयार करेगा।