सितंबर अक्टूबर और नवंबर में सर्वे के बाद पात्रता श्रेणी में न पाए जाने पर इन राशन कार्ड धारकों को योजना से हटा दिया गया है। वहीं चार हजार से अधिक नए पात्र परिवारों को योजना से जोड़कर राशन कार्ड बनाए गए हैं।
ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी सफेद राशन कार्ड धारक परिवारों के राशन कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय मानकों में न पाए जाने पर निरस्त करने या उनके नाम हटाने की कार्रवाई कर रहा है। सितंबर, अक्टूबर व नवंबर में कुल 200 ऐसे राशन कार्ड धारक हैं, जिनको सर्वे के बाद पात्रता श्रेणी में न पाए जाने पर योजना से हटा दिया गया।
पात्रता श्रेणी में न पाए जाने के बाद योजना से हटाया
वहीं, चार हजार से अधिक नए पात्र परिवारों को योजना से जोड़कर राशन कार्ड बनाए गए हैं। जिले में राशन योजनाओं का लाभ आमजन को दिलाने के लिए लगातार अपडेशन किए जा रहे हैं। पात्रता श्रेणी में खासतौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सफेद राशन कार्ड धारकों के लिए विशेष पात्रता होना जरूरी है। पात्रता श्रेणी में न पाए जाने के बाद इनको योजना से हटाया जा रहा है। उनके राशन कार्ड निरस्त कर नए पात्र मिले परिवारों को विभाग मौका दे रहा है।
नए परिवारों को योजना से जोड़कर बनाए गए राशन कार्ड
जिला पूर्ति अधिकारी ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि सितंबर, अक्टूबर व नवंबर माह में अभी तक 200 परिवारों के राशन कार्ड योजना से हटाए गए हैं। उनकी जगह पर 4817 नए परिवारों को योजना से जोड़कर राशन कार्ड बनाए गए हैं।
क्या कहते हैं आंकड़े
आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में 1169 नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है। वहीं अक्टूबर माह में 2906 परिवारों, सितंबर में 742 परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड बनाए गए हैं। जिले में कुल 364 सस्ता गल्ला राशन की दुकानें संचालित की जा रही हैं।
दिल्ली के इन लोगों को भी मिलेगा मुफ्त राशन
दिल्ली में खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने प्रवासी मजदूरों को उनकी पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इस मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि प्रवासी मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए, उन्हें बिना किसी देरी, उनकी पात्रता व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशन कार्ड जारी किया जाना चाहिए।
इमरान हुसैन ने दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विशेष आयुक्त और सहायक आयुक्तों के साथ मिलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा कर रहे थे।
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