दिवाली 2024: बिहार में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! दिवाली से पहले नीतीश कुमार ने दिया तोहफा

बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अक्टूबर महीने का वेतन 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। यह निर्णय दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

पटना। नीतीश सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन इस महीने की 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है।

उन्होंने सभी विभागीय प्रधानों को पत्र लिख कर कहा है कि वे 25 अक्टूबर से वेतन भुगतान शुरू कर दें। सरकार ने यह निर्णय दीवाली एवं छठ पर्व को ध्यान में रख कर किया है।

दिसंबर में प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद जाएंगे 13 आईपीएस अधिकारी

बिहार कैडर के 13 आइपीएस अधिकारी प्रशिक्षण के लिए दिसंबर माह में हैदराबाद जाएंगे। सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दो से 27 दिसंबर तक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस बाबत गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने पत्र जारी कर दिया है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीआइडी के एसपी रविरंजन कुमार, गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा इनामुलहक मेंगनू, बीसैप-छह, मुजफ्फरपुर के समादेष्टा रमाशंकर राय, एआइजी कल्याण विशाल शर्मा, बीसैप-10 के समादेष्टा उपेन्द्र नाथ वर्मा, एआइजी रेल गौरव मंगला राय शामिल होंगे।

ट्रेनिंग प्रोग्राम में ईओयू के एसपी डी अमरकेश, बिहार पुलिस अकादमी की सहायक निदेशक वीणा कुमारी, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के एसपी पंकज कुमार, बीसैप-5, पटना के समादेष्टा योगेन्द्र कुमार, मुजफ्फरपुर के रेल एसपी विनय तिवारी, बीसैप-एक, पटना के समादेष्टा हृदयकांत और बीसैप-16, पटना के अनंत कुमार राय शामिल होंगे।

राकेश कुमार सिंह होंगे वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष

सिवान के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की दी है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए उनकी सेवा वाणिज्य-कर विभाग को सौंप दी गई है। राकेश कुमार सिंह की नियुक्ति के लिए पटना हाई कोर्ट ने अनुशंसा की थी

चिकित्सा पदाधिकारी की पेंशन में होगी कटौती

राज्य सरकार ने सरकारी दवा को निजी वाहन से ले जाने के आरोप में बेतिया जिले के चनपटिया के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. मो. जहरीर की पेंशन में पांच प्रतिशत कटौती के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वे 25 अक्तूबर 2011 को इस आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। उनके खिलाफ वर्ष 2012 में विभागीय जांच शुरू हुई।

दूसरी ओर विभाग ने शव को चूहा द्वारा कुतरे जाने के आरोपी अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डा. विपुल कुमार को आरोपों से मुक्त करने का आदेश भी जारी किया है।